काठमाडौँ । यति बेला स्थानीय तहमा निमित्त आतङ्क छ । उसै त स्थानीय तहमा जान कोही कर्मचारी नमान्ने ।

त्यसैमाथि फकाई फुलाई पठायो, कार्यालयमा पुग्नै नपाई आधै बाटोबाट धम्की दिएर फर्काई दिने ! यदाकदा पुगिहाले स्थानीय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै असहयोग रहने । यति मात्रै कहाँ हो र ! अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा मेयर-उपमेयरको राख्ने/हटाउने खेल पनि गज्जबको छ स्थानीय तहमा । यी समग्र गतिविधिको प्रत्यक्ष मार आम सेवाग्राहीले भोग्नु परेको छ भने टाउको दुखाउनु परेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ।

ज्येष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधिहरूको ‘विशेष इन्ट्रेस्ट’मा कनिष्ठहरूलाई निमित्त दिने क्रम बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय नै गरेर पालिकाले कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयमा निवेदन प्राप्त भए कनिष्ठ कर्मचारीबाट भएका सम्पूर्ण कार्यहरू रद्द गरी मन्त्रालयले ज्येष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने भएको छ । कुनै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा र कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भई रमाना लिई अन्यत्र हाजिर हुन गई १५ दिने बढी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुँदासम्मका लागि दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कोरावार सञ्चालन गर्न विभिन्न ६ वटा आधारहरू मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

यस्ता छन् आधार

​​​​​