कञ्चनपुर,जेठ २० गते । प्रदेश २का मुुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा बालु गिट्टी निकासीको नीति नसच्याए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश नं. २ लाई मरुभूमि बनाउने योजना तहत सो नीति ल्याएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश नं. २ बाट ढुँगा, गिटी, बालुवा उत्खन्न गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डरको रुपमा रहेको प्रदेश नं. २ को सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ ।

त्यसकारण वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं. २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग छ ।’ ‘प्रदेश नं. २ को सप्तरी देखी पर्सा सम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएको छ । चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ ।

कमजोर भू–बनौटका कारण यहाँका ढुँगा, गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित नै छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ ।

यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।’ नेपाल सरकारको आ.व. २०७८÷०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेखित “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ l